प्रदुषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी दिल्ली को ई-वाहनों की राजधानी

दिल्ली सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने का प्लान बना रही है, इसके लिए एक नई पॉलिसी की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार ने टारगेट फिक्स किया है कि वर्ष 2023 तक रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में से 25 पर्सेंट ई-वीकल होंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स और कमर्शल ई-वीकल खरीदने पर भारी सब्सिडी देगी और सभी कैटिगरी में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ किया जाएगा।

दिल्ली में 50 पर्सेंट ई-बसें चलाने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार हर तीन किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान बना रही है और साथ ही साथ प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जा रही है।

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के अनुसर सर्दियों में करीब 30 प्रतिशत प्रदूषण गाड़ियों के कारण होता है, इसलिए ई-वीकल को प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिसी लाइ जा रही है, इस पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में पूरे देश में लीडर बन जाएगी। इससे ड्राइविंग, वाहनों की ब्रिक्री, फाइनैंसिंग, सर्विसिंग सेक्टर इत्यादि में बड़े स्तर पर नई नौकरियां पैदा होंगी। पॉलिसी का मसौदा तैयार हो गया है, जिस पर अब जनता की राय ली जाएगी।

ई-वीकल पॉलिसी के मुख्य बिंदु यह हैं:

  • इलेक्ट्रिक टू-वीलर खरीदने पर 22 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकेगी। इनकी कीमत पेट्रोल वाले दुपहिया वाहनों से कम या उसके बराबर रखने का टारगेट है।
  • बीएस-2 और बीएस-3 टूवीलर को स्क्रैप करवाने वालों को 15,000 रुपये तक का इन्सेंटिव भी दिया जाएगा।
  • ई-टूवीलर टैक्सी चलाई जाएंगी।
  • ई-ऑटो के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी। ऑटो परमिट का पुराना सिस्टम बदला जाएगा।
  • ई-ऑटो के लिए परमिट की कोई लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे।
  • ई-ऑटो के लिए 12,500 रुपये तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा।
  • ई-ऑटो के लिए 5 पर्सेंट कम पर लोन दिलवाया जाएगा।
  • ई-रिक्शा के लिए 20 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस 100 पर्सेंट माफ होगी।
  • ऑटो और ई-कैब्स में हर ट्रिप के लिए पैसेंजर्स को भी 10 रुपये का कैशबैक ऑफर मिलेगा।
  • पहले 5000 इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी
  • ई-वीकल्स के लिए प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है।
  • रेजिडेंशल और नॉन रेजिडेंशल बिल्डिंग्स में पहले दस हजार चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशन मिलकर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन की जगह तय करेंगे ।

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