लोन की लूट के लिए कांग्रेस और भाजपा सरकारें ज़िम्मेदार – रघुराम राजन

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के अधिक नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (NPA) के लिए बैंकर्स और आर्थिक मंदी के साथ-साथ UPA-NDA सरकार द्वारा फैसले लेने में की सुस्ती को जिम्मेदार बताया है। गौरतलब है कि NPA समस्या पर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NPA के लिए UPA सरकार को जिम्मेदार बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं।

रघुराम राजन का कहना है कि ‘कोयला खदानों के संदिग्ध आवंटन और जांच के डर जैसी समस्याओं की वजह से UPA और उसके बाद NDA सरकार में फैसले लेने की गति सुस्त हो गई। रुके हुए प्रॉजेक्ट्स की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया।’ उन्होंने आगे कहा कि सबसे अधिक बैड लोन 2006-2008 के बीच दिया गया, जब आर्थिक विकास मजबूत था और पावर प्लांट्स जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स समय पर बजट के भीतर पूरे हो गए थे। उन्होंने यह बातें एस्टिमेट कमिटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे नोट में कहीं

राजन का कहना है कि, ‘बैंकों ने गलतियां करते रहे, उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंक लिया, वह प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे। वास्तव में कई बार उन्होंने प्रमोटर्स के निवेश बैंकों के प्रॉजेक्ट्स रिपोर्ट के आधार पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए साइन कर दिया।’ उन्होंने आगे कहा, ‘दुर्भाग्य से, विकास हमेशा अनुमान के मुताबिक नहीं होता है। मजबूत वैश्विक विकास के बाद आर्थिक मंदी आई और इसका असर भारत में भी हुआ।’ उन्होंने कहा कि कई प्रॉजेक्ट्स के लिए मजबूत डिमांड प्रॉजेक्शन अव्यवहारिक था, क्योंकि घरेलू डिमांड में कमी आ गई।

राजन ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि ‘एक प्रमोटर ने मुझे बताया था कि बैंक ने उसके सामने चेकबुक लहराते हुए कहा था कि जितनी चाहो राशि भर लो।’ NPA समस्या में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को को लेकर उन्होंने कहा, ‘बेशक कुछ था, लेकिन बैंकर्स के उत्साह, अक्षमता, और भ्रष्टाचार को अलग-अलग करके बताना कठिन है।’ उन्होंने कहा कि बैंकर्स ओवरकॉन्फिडेंस में थे और लोन देने से पहले बहुत कम जांच-पड़ताल की। राजन का कहना है कि इस तरह के फेज में दुनियाभर के देशों में ऐसी गलतियां हुई हैं।

NPA में दोबारा वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी कदमों को लेकर राजन ने सलाह दी है कि सरकारी बैंकों में प्रशासन और प्रॉजेक्ट्स के आंकलन व निगरानी की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ उन्होंने रिकवरी प्रकिया को भी और मजबूत बनाने की वकालत की है।

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