केंद्र सरकार को 28 प्रतिशत GST स्लैब खत्म करके वादा निभाना चाहिए

This image has an empty alt attribute; its file name is BAJRANG-DASS-GARG.jpgचण्डीगढ़, अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार का वादा था कि 28 प्रतिशत जीएसटी की दरों का स्लैब पूरी तरह खत्म किया जाएगा, केंद्र ने कई वस्तुओं पर से जीएसटी की दरे कम तो की हैं। मगर अपने व्यादे के अनुसार करना २८ प्रतिशत स्लैप को पुरी तरह समाप्त नहीं किया।

बजरंग गर्ग के अनुसार जीएसटी दरे अधिकतम टैक्स फ्री के अलावा आम उपयोग में आनी वाली वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत व जरनल गुड्स आईटमों पर अधिकतम 15 प्रतिशत जीएसटी से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। जरूरत की वस्तुओं पर 28 व 18 प्रतिशत टैक्स होना आम जनता की जेबों पर डाका डालने वाली बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि कपड़ा, चिन्नी, घूप, अगरबती, थैली बंद आटा, खेती में उपयोग आने वाली दवाईया व खाद्ध पर जो 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है उसे भी किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जनहित को देखते हुए इसे भी वापिस लिया जाए। बजरंग गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार ने उन वस्तुओं/सर्विसेस पर भी टैक्स लगा दिया, जिन पर पहले नहीं था.

इतना ही नहीं बल्कि जिन वस्तुओं पर वेट 5 व 12.5 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर 18 व 28 प्रतिशत कर दिया मगर जिस पैट्रोल व डीजल पर लगभग 52 प्रतिशत टैक्स है उस पर टैक्स कम करके जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया जो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हैं।

केंद्र सरकार को पैट्रोल व डीजल पर अधिकतम टैक्स 28 प्रतिशत करके उसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जीएसटी कानून को सरल बनाया जाए। ताकि आम व्यापारी व उद्योगपतियों को जो लेखा-जोखा रखने में दिक्कत आ रही है और जो लम्बी चौड़ी कागज कारवाही है उससे बच सके।

उनका कहना है कि व्यापारी जीएसटी के भारी-भरकम लेखा-जोखा के कारण अपना व्यापार ना करके सारे दिन हिसाब किताब में ही उलझा रहता है। यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि व्यापारी जीएसटी के कारण अपनी ही दुकान में मुनीम बनकर रह गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने व्यादे के मुताबिक़ जीएसटी में सरलीकरण करे और 28 प्रतिशत टैक्स का स्लैब पूरी तरह समाप्त करे।

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